नई दिल्ली: कोरोना संक्रमणीतो के उपचार को लेकर दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर ठन गई है. दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल पर दिल्लीवालों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा करने का आरोप लगाया है. इस बीच उप-राज्यपाल के फैसले के बाद बीजेपी को अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका मिल गया.

बीजेपी पहले से ही अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले को नागरिकों के अधिकार के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रही थी. केजरीवाल मंत्रिमंडल ने दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना रोगियों के उपचार का फैसला लिया था, हालांकि 24 घंटे से भी कम समय में दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया है.

दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार के फैसलों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच खींचतान भी बढ़ गई है.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के दो फैसलों को बदल दिया. पहला, उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा. दूसरा, उपराज्यपाल ने जारी आदेश में कहा कि अब ऐसिम्प्टमैटिक लोग भी, जो सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, वह 5 से लेकर 10 दिन के अंदर कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं.

बैजल ने अपने पहले आदेश में स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ने कई फैसलों में कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है. उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम और क्लीनिकों को दिल्ली के निवासी या गैर-निवासी के बीच किसी भेदभाव के बिना सभी कोरोना वायरस रोगियों का इलाज करना है. उन्होंने अपने दूसरे आदेश में केवल लक्षण वाले रोगियों के लिए कोरोना वायरस की जांच के आप सरकार के आदेश को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि आईसीएमआर द्वारा निर्धारित सभी नौ श्रेणियों के लोगों की राष्ट्रीय राजधानी में जांच की जानी चाहिए.

उपराज्यपाल के फैसलों पर आम आदमी पार्टी बिफर पड़ी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया. AAP के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'बीजेपी की राज्य सरकारें PPE किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त हैं. दिल्ली सरकार सोच समझकर, ईमानदारी से इस डिज़ास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है. यह बीजेपी से देखा नहीं जा रहा इसलिए LG पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है.'

नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. ये दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.

सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है.

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है. लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है. ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है. दूसरे फेज के तहत स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे.

गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी. कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी. राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं. गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वे ऐसा कर सकेंगे.

नए दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर वो सभी गतिविध‍ियां फिर से शुरू हो सकेंगी जिनपर अब तक पाबंदी लगी थी. लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.

- निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. 
- आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी
- आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे
- शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे
- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा 
- स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा

नई दिल्ली: देश दुनिया में कोरोना महामारी के बिच में भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में तनाव जारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन ने पिछले हफ्ते भारत के एक जवान को बंदी बना लिया था, बाद में उसे रिहा कर दिया गया. सरकार की तरफ से ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं दी गई है.

भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस महीने तीन बार झड़प हो चुकी है. इन घटनाओं पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी किया था. विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय सैनिक अपनी सीमा में ही गतिविधियों को अंजाम देते हैं. भारतीय सेना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) के पार एक्टिविटीज की बातें सही नहीं हैं. चीन पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है. इससे चीन ने साफ संदेश दे दिया है कि वह भारतीय सेना के साथ टकवार को जल्द खत्म नहीं करने जा रहा है.

विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के कमांडरों की मीटिंग
भारत और चीन में हाल ही में लद्दाख के गालवन नदी क्षेत्र में विवाद बढ़ गया था, अब इसको सुलझाने के लिए दोनों देशों के फील्ड कमांडरों ने बैठक की है. सूत्रों के मुताबिक यह बैठक दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुई. इसमें भारत की 81 ब्रिगेड के अधिकारी और उनके चीनी समकक्ष शामिल हुए. निर्माण कार्यों को लेकर गालवन नदी क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच पिछले दो सप्ताह से तनाव चल रहा है.

बढ़ते तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे शुक्रवार को लेह में 14 कॉर्प्स के हेडक्वॉर्टर पहुंचे और टॉप कमांडर्स के साथ एलएसी के विवादित इलाके सहित क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की. सैन्य सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना भी पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में चीन के निर्माण की बराबरी कर रही है और यह क्षेत्र में कई संवेदनशील इलाकों में अधिक लाभप्रद स्थिति में है.

पिछले एक सप्ताह में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा कई बार सीमा उल्लंघन की घटनाओं की रिपोर्टें आईं. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया नहीं आई है. पिछले एक सप्ताह में दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडर्स में कम से कम 5 बैठकें हुई हैं, जिसमें भारतीय पक्ष ने चीनी सेना द्वारा टेंट गाड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई गई.

भारत ने गुरुवार को कहा कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों के सामान्य पट्रोलिंग में बाधा डाल रही है और जोर देकर कहा कि भारत ने सीमा प्रबंधन के मामले में हमेशा जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया है.

भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2017 में डोकलाम में 73 दिनों तक टकराव चला था और दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी. भारत और पाकिस्तान के बीच 3,488 किलोमीटर सीमा को लेकर विवाद है, अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है जबकि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है.

मुंबई: कोरोना संक्रमणीतो की तादाद दिनभर दिन देश में लगातार बढ़ती जा रही है. मौजूदा समय में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में देखा जा रहा है. यहां अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या ने 48 हजार के करीब हो गई है. शनिवार को महाराष्ट्र में 2608 नए मामले सामने आए हैं. वहीं अब तक 13,404 लोगों को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है.

शनिवार को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ओर दी गई जानकारी में बताया गया कि अब तक प्रदेश में 47 हजार 910 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं. वहीं शनिवार को 2 हजार 608 नए मामले सामने आए हैं. शनिवार को कोरोना से मरने वालों की संख्या 60 रही और 821 लोगों को इलाज के बाद ठीक पाए जाने पर घर भेज दिया गया है. राज्य में अब तक 1577 लोग कोरोना के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं.

महाराष्ट्र पुलिस के 1,671 कर्मी कोरोना से संक्रमित, 18 की मौत
राज्य में लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी महाराष्ट्र पुलिस गंभीर रूप से इस महामारी की चपेट में है. महाराष्ट्र में कोविड-19 से अब तक एक अधिकारी समेत कम से कम 18 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक विभाग के 174 अधिकारियों और 1 हजार 497 अन्य कर्मचारियों समेत 1 हजार 671 कर्मी संक्रमण का शिकार हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में संक्रमण और इससे हुई मौत के सर्वाधिक मामले मुंबई पुलिस में सामने आए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक कोविड-19 से ग्रसित कम से कम 42 पुलिस अधिकारी और 499 कांस्टेबल उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं.

कोरोना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की है. इस मुद्दे पर पिछले आठ दिन में दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी बैठक थी. राकांपा ने ट्वीट किया कि पार्टी के महाराष्ट्र इकाई प्रमुख और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत और मुख्य सचिव अजय मेहता भी बैठक में मौजूद थे.

दुनियाभर के देशों के साथ-साथ भारत में भी कोरोनावायरस (COVID-19) का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक सवा तीन लाख से ज्यादा जानें ले चुका है. दुनियाभर में 51 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं. यह आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,25,101 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,654 नए मामले सामने आए हैं और 137 लोगों की मौत हुई है. देश में पहली बार 24 घंटों में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं. अभी तक 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 51,784 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं. रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है. यह 41.39 प्रतिशत पर पहुंच गया है. बहरहाल देश के सभी राज्यों से इसके मरीज सामने आ चुके हैं, हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं

शिवमोगा. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एफआईआर दर्ज हुई है। पीएम-केयर फंड को लेकर ट्वीट के सिलसिले में ये मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से 11 मई को ट्वीट कर पीएम-केयर फंड पर सवाल उठाए गए थे। एफआईआर में सोनिया को ट्विटर अकाउंट हैंडलर बताकर जिम्मेदार ठहराया गया है। शिकायतकर्ता वकील प्रवीण केवी का दावा है कि सोनिया ने भारत सरकार के खिलाफ बयान दिया और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की।

कांग्रेस के ट्वीट में क्या था?
ट्वीट में पीएम-केयर फंड को लेकर कहा गया था कि पीएम केयर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये फंड जनता की नहीं प्रधानमंत्री की केयर के लिए बनाया गया है। अगर भाजपा सरकार में जनता की केयर करने की इच्छाशक्ति होती तो सड़कों पर प्रवासी मजदूरों के लंबे काफिले ना होते।

शिकायत करने वाले का ये भी दावा है कि पीएम-केयर फंड को पीएम-केयर फ्रॉड कहा गया था। ऐसा कहकर कांग्रेस ने कोरोना संकट में सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाई। उसने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जुटाई जानकारी के आधार पर सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

राहुल गांधी भी लगा चुके हैं आरोप
पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। राहुल का कहना है कि पीएम केयर फंड की  कोई जरूरत नहीं है। आपदा राहत कोष पहले से ही संचालित है। ऐसे में इस फंड की शुरूआत करना संदेह के दायरे में आता है। उन्होंने इसका ऑडिट कराने की मांग भी की। कांग्रेस ने एक वीडियो के जरिए सरकार से कई सवाल भी पूछे गए थे। जैसे- दान में कितने पैसे मिले हैं? धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है? इसका फायदा किसे दिया जा रहा है?

नई दिल्ली: दुनियाभर देशों के साथ-साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक करीब सवा तीन लाख जानें ले चुका है. दुनियाभर में 49 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं. यह आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,12,359 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हुई है.

अभी तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 45,300 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं. रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है. यह 40.31 प्रतिशत पर पहुंच गया है. देश के सभी राज्यों से वायरस से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं.

बताते चलें कि पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना से बचाव के चलते ही देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा किया था. जिसके बाद 14 अप्रैल को पीएम ने एक बार फिर देश की जनता को संबोधित करते हुए 19 दिनों के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की जानकारी दी. 3 मई को यह मियाद खत्म होनी थी लेकिन इससे पहले ही गृह मंत्रालय ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया. 17 मई तक यह लागू था. 17 मई की देर शाम केंद्र सरकार ने इसे दो हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया. अब देश में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा.